ਹਾਂਗਕਾਂਗ (ਏਜੰਸੀ)। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਾਜਵੇ ਵੇਅ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। (Hong Kong)

ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾੜੇ ਤੇ ਸਬਵੇਅ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (Hong Kong)

2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਾਟ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਚ ਜਲ-ਪੱਧਰ  ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਆਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ।

ਅਸਲ ‘ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚੇਨੱਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 50 ਵੈਗਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਚੇਨੱਈ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 116 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5639 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 11595 ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6597 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵੇਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਗ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਵਧਣਗੇ ।

ਬੇਢੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਲ-ਮਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਦੇ  ਪੱਧਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਰਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 1180 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਿਜੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਟੂਟੀ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਖਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੰਕਟ  ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਨੌਲਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਮਾ ਅਪਨਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਰਕਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ‘ਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਸੰਗਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਿਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Water Crisis, Need,  Time, Resolve

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਏਜੰਸੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਟੋਨਿਆ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਚ ਇੰਟਰਮੀਡਿਏਟ-ਰੇਂਜ ਨਿਊਕਲਿਅਰ ਫੋਰਸ (ਆਈਐਨਐਫ) ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਭਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਈਐਨਐਫ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈਐਨਐਫ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਐਫ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੱਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਆਈਐਨਐਫ ਸਲਾਹ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਦੂਰੀ (1,000-5,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ (500-1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਤਹਿਤ ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ ਨੇ 1,846 ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 846 ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਨਐਫ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ‘ਚ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੂਨ 1988 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ‘ਚ ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਕਜਾਖਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ

ਪੈਰ ਦੀਆਂ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਸਵਪਨਾ ਬਰਮਨ ਹੁਣ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਾਈ) ਨੇ ਐਡੀਡਾਸ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹੈਪਟਾਥਲੀਟ ਦੇ 12 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜੁੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

ਸਾਈ ਮਹਾਂਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਪਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਐਡੀਡਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਜੁੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ

ਛੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਵਪਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਪਨਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵਪਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾੱਪਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ  ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ

ਕਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ : ਭਾਜਪਾ

ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ 1994 ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।