ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ | Amarinder Singh

• ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ 15 ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਬਰੀ | Amarinder Singh

ਮੋਹਾਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ 15 ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ 500 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ 17 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੈਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਹਾਇਪੁਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇਐੱਸ ਖੇਹਰ  ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ

ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ  2010 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੁਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।