Politics : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੁਕਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। (Politics)

Read Also : ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ੳੁੱਤਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬੇਗਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਉਮਰਦਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Politics)

ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। (Politics)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Modi Cabinet: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ

ਸਗੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸੰਦਰਭਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Politics)

ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬਨਵਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। (Politics)

ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Politics)

ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਮਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਮਰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। (Politics)

ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। (Politics)

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਜ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਡਨਵੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਮਾਰਚ 2024 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੂਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Politics)

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021 ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। (Politics)

ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Politics

ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪਰਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨਸਥ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੇਜ ’ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ’ਚ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਲਈ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ | Politics

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਾਂਕਿ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੈ।

Also Read : Punjab News: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਗਰੇਵਾਲ

ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਫਰਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ

ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇਖੋ। ਜੇਤੂ ਹੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ-ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰਵਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਈਆ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਦਲ ਚੁਣਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਲਿਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰਵੰਚਨਾ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

(ਨੈਨਸੀ/ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ) ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੂਥ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। Punjab News

ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਛੇ ਕੁ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Police Encounter: ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਝੰਡਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਧੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। Punjab News

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਗਣੇਸ ਸਰਪਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਜ ਚੱਠਾ, ਯਗੇਸ ਸੁਨਾਮ, ਜਗਪਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹਲਕਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਰਾਂਝਾ ਬਖਸੀ ਖਨੌਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਚੱਠਾ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਗੁਰਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਦੀਪੂ, ਰਮੇਸ ਰੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਨਰਮ ਸੁਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। (Politics)

ਖ਼ੁਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ : Saint Dr MSG

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਕੇਤਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। (Politics)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਖਿੱਚਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾਪੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Lok Sabha Election 2024)

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। (Lok Sabha Election 2024)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 225 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। (Politics)

ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। (Politics)

Also Read : ‘ਆਸ਼ਿਆਨਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਘਰ

ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ -ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜਾਧੜ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।  ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ (Gautam Gambhir) ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ- ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Murder : ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਹਵਾਲੇ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਪਨਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ (Gautam Gambhir) 22 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਖ਼ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ | Dress Code

ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੇ-ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਥਾਰਟੀ’ ਤੇ ‘ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ’ਚ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Dress Code)

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਖ਼ਿਆ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Dress Code)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ , ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। (Dress Code)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਮੱਚੀ ਖਲਬਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ULFA ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ 

ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਇਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਪੈਨ ਡਰਾਇਵ, ਈਅਰਫੋਨ , ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਬਲੁਟੁੱਥ ਅਤੇ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਾਈ, ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੀਂਸ ਪੈਂਟ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ’ਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਊਲਰੀ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਂਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ‘ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ, ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਧਰਮ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਾਂ ਐਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੇ-ਜਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। (Dress Code)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਤਮਬਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ : Saint Dr. MSG

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਫਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ ਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ! ਝੂਠੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। (Dress Code)

ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜੋ ਮਸਲਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (Dress Code)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਖੋ-ਖੋ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਨਫਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਜਬਰਦਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। (Dress Code)

ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2022 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। (Politics)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ’ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਬੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Also Read : ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਹਾ- ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਹੋ…

28 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਗਠਨ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂÇਲੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਾਂ ’ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। (Reservation)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ

ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ’ਚ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (Reservation)

ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (Reservation)

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। (Corruption)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਈ ਪਲਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡੇਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। (Corruption)

ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅਜ਼ੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਨੇਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। (Corruption)