Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 22.35% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ GST ਵਿੱਚ ₹13,971 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹11,418 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹2,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  GST Check: ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਵਿੱਚ 11% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹246 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਚੈਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 134% ਵਧ ਕੇ ₹355.72 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। Punjab Government

ਕਿਹਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ | Punjab News

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ) ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਟੈਕਸ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵੀ) ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunam Flood Relief: ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 11 ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੈਅ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਟਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰੀ ਘੇਰੇ ਥਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ | Railway News

• ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਟੀਮ)। Railway News: ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜਬੈਕ, ਨਵੀਂ ਤਤਕਾਲ ਟਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜਬੈਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Axiom-4 Mission: ਪੁਲਾੜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ: ਐਕਸੀਓਮ-4 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਾਨਤਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਜਬੈਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਚਾਰਜਬੈਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂਆਰਸੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਬੈਕ ਬੇਨਤੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜਬੈਕ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। Railway News

ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੇਗਾ | Railway News

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧੇਗਾ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ 0.5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਧੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 8.50 ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਫਾਰਮ

ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ) ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ : ਗੁੱਜਰਾਂ | GST Increase

• ਕਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ

GST Increase: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,(ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਆਏ ਦਿਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rajasthan News: ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰ…

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 148 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। GST Increase

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Insurance : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਮੱਕੜ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Read Also : Corruption: ਗੂਗਲ-ਪੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਵਸੂਲੀ ਬਜਟ’ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।’ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪਤਾ ਵੰਦਿਓਪਾਧਿਆਏ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਐੱਮਕੇ ਬਾਲੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | Insurance

ਜੀ.ਐਸ,ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16.52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ 16.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। GST

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 15523.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 13322.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 2201.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ : ਚੀਮਾ (GST )

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। GST ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023 (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ 39,787 ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਕਰ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, 528.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। (GST )

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਿਨਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। (GST )

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਝੇ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੁ. 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ 16.5 ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 20.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Punjab GST)

• ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ 36.07 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ (Punjab GST) ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 5846.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 2772.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2286.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ 80.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਤੋਂ 51.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾ ਸਦਕਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11037.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 6810.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 3033.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2348.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 76.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਸਡੀਟੀ ਤੋਂ 52.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 12322.71 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.65 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। (Punjab GST)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀਆਈਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾ ਸਦਕਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 36.07 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੁਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੂਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਇਹ 93 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ 44 ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਧਾਰਾ 275 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਾਰਾ 286, 287, 288 ਅਤੇ 289 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਰਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਾ 292 ਅਤੇ 298 ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੰਘ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 80ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ 88ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2003 ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 268ਡੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 101ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾ 246ਏ, 269ਏ ਅਤੇ 279ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 268 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਧਾਰਾ 269ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਘਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

 ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਹ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2228 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਇਆ ਹੈ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ੀਤੀ ਸੀ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਣੇ 5 ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ Rajya Sabha

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ (ਟੀਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਕਪਾ) ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮਕਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਲਈ ਮੀਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਟੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਮੁਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ੍ਰੀਧਰਮਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪਲੇਅ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਭਾਕਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਿੱਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

• ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
• ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Rajya Sabha

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਦ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (GST)

ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। (GST)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।