ਭਾਰਤ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ

ਮੁੰਬਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੋਮਿਨੁੱਲ ਹੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਘਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ‘ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ ਸਪਿਨਰ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ 240 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ 300 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ 60 ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਸਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆਮ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 120 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ 55 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ।

ਮੁਆਵਜਾਯੋਗ ਭੱਤਾ  5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਭੱਤਾ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ, ਸੜਕੀਂ ਸਫ਼ਰ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇਐੱਸ ਖੇਹਰ  ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ

ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ  2010 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੁਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।