ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਓਲੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿੱਲ-2019’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ: ਰੂਸ

ਮਾਸਕੋ, ਏਜੰਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ (ਐਫਐਸਬੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਫਐਸਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਰਦਯਾਸਕ, ਨਿਕੋਪੋਲ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਾਪੂ ਨਾਮਕ ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਐਸਡੀਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅੋਲੈਕਜੇਂਡਰ ਤੁਰਚਨੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। Navy Ships

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ | Rahul Gandhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ (Rahul Gandhi) ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉੱਧਰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ | Rahul Gandhi

ਭਾਜਪਾ ਦੇ 4 ਸਾਂਸਦਾ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸਦਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਝੂਠੇ’ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਮਰਾਹ : ਕਾਂਗਰਸ | Rahul Gandhi

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਕਿਊਰਟੀ ਡਿਫੇਂਸ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ | Rahul Gandhi

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ‘ਚ ਸੇਕ੍ਰੇਸੀ ਕਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ’ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ‘ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਖਤਰ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼  ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਨੀਅਲ ਅਜੀਜ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ, ਨੈਅਰ ਭੁਕਾਰੀ, ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਰਜਾ ਗਿਲਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੰਘੀ 3 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਬੀਬ ਸਦੀਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ 31 ਦਲਿਤ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ, ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਕ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਦਲਿਤ ਵਰਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ 125 ਕਿੱਲੋ ਸਾਬਣ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਦ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁ–ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧੌਂਸ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ, ਰਾਜਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ–ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਨਾ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ–ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਕਾਨ, ਸਾਈਕਲ, ਕੱਪੜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਰੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧੰਨ–ਸੰਪਦਾ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆੱਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1955, 1976, ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਟਰਾਈਵਲਜ਼ ਐਕਟ, 1989 ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦਲਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਦਲਿਤ ਘਰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਸਕਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 37 % ਦਲਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 54 % ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, 1000 ‘ਚ 83 ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 12 % 5ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। 45 % ਦਲਿਤ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 28 % ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 24 % ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੀਆਂ ਡਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਨ 1955 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 48 % ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਨ 2014 ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 8075, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 8028, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 7893 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 8358 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਉਥੇ 2016 ‘ਚ 102 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

5 ਜਨਵਰੀ, 2006 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਨ 1968 ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਨੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ 44 ਦਲਿਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।11ਜੁਲਾਈ, 1996 ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 21 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ, 27 ਅਗਸਤ, 2005 ਗੋਹਾਨਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਟ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60 ਦਲਿਤ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ‘ਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 58 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2006 ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ 12 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ। ਮਿਰਚਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 18 ਦਲਿਤ ਘਰ ਸਾੜੇ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ, 60 ਸਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤੁਸੰਦਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 13 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਘਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ।

ਦੰਗਾਵਾਸ (ਰਾਜ.) ‘ਚ 16 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ 3 ਦਲਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਤੂਬਰ 9 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਨਕੌਰ ਵਿਖੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 15 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਦਲਿਤ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਕਤਲ। ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

5 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ (ਸਹਾਰਨਪੁਰ) ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ 22 ਦਲਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। 55 ਘਰ ਸਾੜੇ। ਠਾਕੁਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੁਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦ–ਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ।

ਸੋ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ  ਸਰਮਾਏਦਾਰਵਾਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲ਼ਾ ਵਗਾਹ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।

ਮੋ.94170–94034

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਗੁਰਜੀਤ) ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਧਾਂ, ਖੰਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਪੋਸਟਰ, ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਦੀ ਕੰੰਧ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚਲੇ ਖੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ