Pension Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਕੁਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ) ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Notification, Employee

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. 34Const/Arts/ 309 ਅਤੇ 187/ਏ. ਐੱਮ. ਡੀ. (11)2025 ਰਾਹੀਂ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਜ਼ਟ (ਐਕਸਟਰਾ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ | Pension Punjab Government

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

Read Also : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, RBI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

Pension News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਭੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ | Pension News

ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰਸ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ | Pension News

ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਤਰਸ ਭੱਤੇ ਦਾ 20% ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 85 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, 90 ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ 95 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100% ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 20% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ?

ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। Pension News

Pension : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Pension : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਤੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ 100 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1-31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ 46 ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧੂਰੇ ਪਰਿਵਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐੱਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰÇੱਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ। (Pension)

Also Read : Top Paddy Variety: ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਮੀਰ!

ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 90,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2700 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 6200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Old Pension Scheme)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mohammad Siraj: ਵਿਰਾਟ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਦੇਸ ਭਰ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ | Old Pension Scheme

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। (Old Pension Scheme)

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ | Old Pension Scheme

ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ | Old Pension Scheme

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਪੋਸ਼ਟ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (Old Pension Scheme)

ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ | Old Pension Scheme

ਸੂਬੇ ਦੇ 6100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1, 2005 ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 6100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ। (Old Pension Scheme)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧੁਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। (Government)

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੰਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Government)

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | Government

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੱਜਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਕੱਲੇ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੁਆਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਧੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਕੁਆਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12,270 ਵਿਧੁਰਾਂ ਅਤੇ 2586 ਕੁਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

Also Read : ਸ਼ੂਗਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ ਠੋਸ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ | EPS Pension News

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ, ਬੀਸੀਡਬਲਿਊ ਸੂਰਜਪੁਰ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਐਚਐਮਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਤੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (EPS Pension News)

Petrol-Diesel Price : ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਐ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਚਐਮਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। (EPS Pension News)

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ | EPS Pension News

ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਚਐਮਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੀਸੀਡਬਲਯੂ ਸੂਰਜਪੁਰ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਗਮ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (EPS Pension News)

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚਐਮਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚਐਮਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। (EPS Pension News)

ਕਈ ਐਚਐਮਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ।

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1962-1971 ਜੰਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਪਹਿਜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 51 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁਣ 20 ਦੀ ਥਾਂ 40 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Punjab Cabinet Meeting)

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ (Punjab Cabinet Meeting)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ VAT ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ OTS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ- ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਰੀ : ਵਿਰਕ (Old Pension)

(ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (Old Pension) ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (Old Pension) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ (Pension) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓਪੀਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ | Pension

ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | Pension

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਰੂਕਸੇਤਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮਰੀਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਕਾਰਡ, ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ, ਬੈਂਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ’ਚ ਮਿਲੀ ਗੜਬੜੀ, ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ

• ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (Pension)

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਹਜ਼ਾਰ 424 ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (Pension) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ 63 ਹਜ਼ਾਰ 424 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ (Pension)

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Cholera: ਹੈਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, WHO ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 63 ਹਜ਼ਾਰ 424 ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੇ ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਨਿਯਮ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 63 ਹਜ਼ਾਰ 424 ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੜੀਸਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਬਜ਼ਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Can see the manager of the @TheOfficialSBI responding but yet wish @DFS_India and @TheOfficialSBI take cognisance of this and act humanely. Are they no bank Mitra? @FinMinIndia https://t.co/a9MdVizHim

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 20, 2023

ਵੀਡੀਓ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਸੂਰਿਆ ਹਰੀਜਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਕਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਹਾਣੀ ਕੇਸ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ

• ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
• ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 8 ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Parkash Singh Badal) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 8 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Parkash Singh Badal) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 8 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਦੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਵਾਰ ਦੀ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ