ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼

 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਤਾਂਲਾ ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। Justice

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫ਼ਟ’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਟਏ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 12 ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਹਿੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (ਟਰਟਏ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਾਰਟ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਇਨੀਸਟਿਵ ਦੇ ਲਾਂਚ ਇੰਵੈਂਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 59 ਮਿੰਟ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 59 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਟਏ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ/ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ 59 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋੋਗਰਾਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਹੁਣ ਟਾਪ-50 ‘ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਰੈਂਕਿੰਗ 2018 ‘ਚ ਭਾਰਤ 23 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਨਾਲ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰਟ ਫਾਈਲ ਖ਼ਰਚ 60 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈੱਡ ਖ਼ਰਚ

ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਿੱਟ ਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਖ਼ਰਚ

ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ 3200 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈੱਡ ਖ਼ਰਚ ਤੱਕ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਚੜਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ‘ਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਿੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈੱਡ ਖਰਚ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡੋਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖੂਨ ‘ਚੋਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਚੜ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 3200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਚੜ੍ਹਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ-ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐ ਖਰਚ?

ਫਾਈਲ ਖ਼ਰਚ   60 ਰੁਪਏ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈੱਡ ਖ਼ਰਚ  30 ਰੁਪਏ
ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਿੱਟ  10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਲੈਟਸ  4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ:ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ,

ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੇਕਾ, 7 ਬਣਨਗੇ ਕਲਸਟਰ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਠੇਕਾ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੇਤ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ –1994’ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼-1994 ਨੂੰ  ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ

ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਛ ਗਈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫ ਦੀ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਓੜ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਆ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ 77 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਅੰਬਾਲਾ 43 ਮਿਮੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 54 ਮਿਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ 75 ਮਿਮੀ, ਪਟਿਆਲਾ 62 ਮਿਮੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ 79 ਮਿਮੀ, ਹਲਵਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 136 ਮਿਮੀ, ਆਦਮਪੁਰ 154, ਬਠਿੰਡਾ 24, ਸਰਸਾ 24 ਮਿਮੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ 26 ਮਿਮੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 38 ਮਿਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੋ ਮਿਮੀ,ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਇੱਕ ਮਿਮੀ, ਜੰਮੂ ‘ਚ 88 ਮਿਮੀ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ | SYL Canal

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ
• ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰੈਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। (SYL Canal)

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਜਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। (SYL Canal)

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। (SYL Canal)

ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਘਾਹ ਜਾਂ ਸੁਆਹ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ | Sanitary Napkins

• ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | Sanitary Napkins

ਊਦੇਪੁਰ, (ਏਜੰਸੀ)। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਸਟੇਟ੍ਰਕ ਐਂਡ ਗਾਏਨਾਕੋਲਜਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਓਜੀਐਸਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 82 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਆਹ ਜਿਹੇ ਅਸਵੱਛ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਫਓਜੀਐਸਆਈ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਵੱਛਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਨਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਊਦੇਪੁਰ ‘ਚ ਐਫਓਜੀਐਸਆਈ ਵੈਸਟ ਜੋਨ ਯੁਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਐਫਓਜੀਐਸਆਈ ਦੀ 235 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਓਜੀਐਸਆਈ ਨਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰੁਚੇਨ ਆਫ ਨਾਈਨ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਦਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘9’ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

71 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ | Sanitary Napkins

ਪੱਛਮੀ ਜੋਨ ਐਫਓਜੀਐਸਆਈ ਯੁਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਪਲਸ ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 71ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਫਓਜੀਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਪੀਰੀਅਡ’ ਰਹੱਸ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ

• ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੱਬ

ਚੰਡੀਗੜ,  (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੈੱਗ ਛਲਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਫੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੱਗ ਛਲਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਖੜਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਐ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ : ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬੋਲੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਤੇ ਜ਼ਲਦੀ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ

• ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ 3.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2013 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ 72.62 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 3.50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਐੱਮਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਟ (2017-20) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਨਿਕਾਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐੱਫ) ਯੋਜਨਾ, 1952 ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ), 1995 ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਚਉਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰੇਚਉਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਚਉਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਿਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 48.85 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 55.51 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।