ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ (ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੰਸਾਂ)। ਸੱਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਬਰ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਢੂਆਂ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। Inspiring Story

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rajasthan Weather News: ਮਾਨਸੂਨ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੰਗਲਾ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਗੰਢੂਆਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆ, ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਨੰਗਲਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਸੇਖੂਵਾਸ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੰਗਲਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਸੈੱਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਿਮਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ, ਸੱਚੇ ਨਿਮਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਾਂ ਛਾਜਲੀ, ਸੱਚੇ ਨਿਮਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 12 ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਪੰਜਾਬ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਮਹਿਮੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ–ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਕੌਰ ਗੌਂਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ–ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵੀਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Faridkot News

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਂ’ ਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਕੌਰ ਗੌਂਦਾਰਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਰੋਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। Faridkot News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Faridkot News: 21,550 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ/ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੀਪੀਐੱਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 02 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਿਲੋ 221 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਘੁੱਲਾ ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖਾਨ ਉਰਫ ਕੰਮੂ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੁੱਕਦਮਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਵੱਲੋ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਐਸਆਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ.ਆਈ.ਏ.ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-54 ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। Faridkot News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ, ਡੀਐੱਸਪੀ (ਡੀ), ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ 12 ਕਿਲੋ 221 ਗ੍ਰਾਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐੱਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕਸ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। Faridkot News

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋ ਡੂੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਸਐੱਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖਾਨ ਉਰਫ ਕੰਮੂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਾ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ, ਥਾਣਾ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21(ਸੀ)/61/85, ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 286 ਮਿਤੀ 11.09.2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਟਾਲਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। Batala News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sri Lanka News: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦਾ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਧਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਗਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

Read Also : ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਘੰਟੀ

ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫਰੀਦਕੋਟ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ‘ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਮ-ਚਮ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਆ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। Faridkot News

ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਚਾਹਲ ਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Faridkot News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kathmandu News: ਕਾਠਮੰਡੂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ LPG ਗੈਸ ਸੰਕਟ, ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?"

Read Also : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ 3 ਅਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਓ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।"

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ "ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸੌਂਪਿਆ।

ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ‘ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

Read Also : ਜਗਰਾਉਂ ’ਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਯਾਦਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ) ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।"

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।"

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਇਕਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

Read Also : Khedan Watan Punjab Diyan ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ. 42 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ/ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮ ਹੈ’’।

’ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।’’

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ।’’

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਧਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60% ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰੀ 7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ 85000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕਲਰਕ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 85000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11,685 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 20,603 ਅਧਿਆਪਕ, 5,144 ਕਲਰਕ, 2,355 ਨਰਸਾਂ, 2,267 ਚਪੜਾਸੀ, 1,467 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 1248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ), 1214 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 1,129 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2017 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ।"

Read Also : Punjab Police ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

'ਆਪ' ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਮਦਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਏਆਈਪੀ ਪਰਸੋਨਲ ਸੀਪੀਓ ਪੰਜਾਬ, ਵਰੂਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ। Punjab News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjabi University Patiala: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਤੀਜੇ

ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਹੈਲ ਕਾਸਿਮ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 82 ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀਏਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਮਾਨਡੈਂਟ ਆਈਐੱਸਟੀਸੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਜੋਨਲ ਏਆਈਜੀ ਸੀਆਈਡੀ ਜਲੰਧਰ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 7ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਪੈਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।