ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 2167 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ

Maan Government: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sanchayika Diwas: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ

ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 2167 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੁਤਾਬਕ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 196, ਬਰਨਾਲਾ 115, ਬਠਿੰਡਾ 21, ਫਰੀਦਕੋਟ 15, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 110, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 113, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 343, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 291, ਜਲੰਧਰ 84, ਕਪੂਰਥਲਾ 149, ਲੁਧਿਆਣਾ 60, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 7, ਮਨਸਾ 95, ਮੋਗਾ 29, ਪਠਾਨਕੋਟ 88, ਪਟਿਆਲਾ 141, ਰੂਪਨਗਰ 92, ਸੰਗਰੂਰ 107, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 15, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 71 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Maan Government

ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | Maan Government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾਂ ਭੈਸਾਂ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਕਰੀਆਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,98,525 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (40,169 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਪਟਿਆਲਾ (17,690), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (12,828), ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (25,182), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (17,257), ਕਪੂਰਥਲਾ (17,574), ਸੰਗਰੂਰ (6,560), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (8,322), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (27,154), ਜਲੰਧਰ (4,800), ਰੂਪਨਗਰ (1,135), ਲੁਧਿਆਣਾ (189), ਬਠਿੰਡਾ (586.79), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (2,000), ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (188), ਪਠਾਨਕੋਟ (2,442), ਮਨਸਾ (12,207.38) ਅਤੇ ਮੋਗਾ (2,240 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Maan Government

ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਵਿਚਾਰ

• ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
• ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (1000 pension scheme for women 2023)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਹੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। (1000 pension scheme for women 2023)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

•  ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
•  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ: ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਸੁਝਾਅ
•  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਜਾਰੀ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture) ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਆਰ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਗੋਸਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਨਸੀਡ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ’ਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Agriculture : ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੀਜ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਪਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ