Parliament Session: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। Parliament Session

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਕਾਰਡ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 39 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਭੇਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐੱਸਆਈਆਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ’ਚ ਰੱਖੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ– ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹੀਆ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੱਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Parliament Session

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਹੀ ਰੌਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Parliament Session

ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ– ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਮੁੱਲ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ– ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਚ ਦੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। Parliament Session

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। Parliament Session

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

Parliament Session: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Parliament Session

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chandrayaan-4 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਡਾ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਤੌਰ ਸਭਾਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

Parliament Session: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਦੀ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Parliament Session

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Body Donation: ਪਿੰਡ ਹੀਰਕੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਝੁਨੀਰ ਦੇ 22ਵੇਂ ਸਰੀਰਦਾਨੀ ਬਣੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਇੰਸਾਂ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੰਚ ਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹੀ ਇਕੋਨਾਮੀ ’ਚ ਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Parliament Session

ਇਹ ਉਹ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਤਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Parliament Session

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। Parliament Session

ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ। Parliament Session

ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰੋਹਿਤ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ  ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਲਘੂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣਕਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਤਨ ਪਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਅਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ? ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂੰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਈ ਨਗਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ

79 ਫੀਸਦੀ ਫਰਮਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਸੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ 2015 ‘ਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਤਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਿੱਲ 2017’ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

18 ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 112 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 45-51 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਜਵੱਲਾ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰੰਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਣ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡੁੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਾਮ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਨਡੁੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਯਦ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਵਸੀਲੇ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਫਰਕੱਕਾ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਐ ਨਦੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜਲ ਵਸੀਲੇ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਠਿਤ ਚਿਤਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਗੰਗਾ ਦੀ ਗਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਗਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਫਰਕੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਕੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ

ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲ, ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਸਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿੱਕਾਅਰਜੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਿਯਮ 193 ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਸੁੱਚੀਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਨੇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਦਯੂ ਦੇ ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਧਾਈ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕ ਕੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।