72 ਏਕੜ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ : ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (Gram Panchayat Balbera )

(ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਜੋਲਾ) ਪਟਿਆਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲਬੇੜਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ’ਤੇ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। (Gram Panchayat Balbera )

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲਬੇੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 72 ਏਕੜ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬਲਬੇੜਾ (Gram Panchayat Balbera ) ਵਿਖੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉਪਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਨੌਰ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 93ਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ’ਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਲਬੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਣਜਾਣ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਜਾਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਕ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਬਜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਇੱਕ ਵਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ) ’ਤੇ ਬਣਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਬਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਜਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 441 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 447 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 550 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਦਰ-ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਇੱਛਤ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਓਲਗਾ ਟੇਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ/ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰੀ ਵਾਟਿਕਾ, ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਭਵਨ,
ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਮੋ. 94665-26148

ਸੱਤਿਆਵਾਨ ‘ਸੌਰਭ’

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ