Employees Strike Punjab: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (25/11) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਈਸੜੂ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ: Faridkot Crime News: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 508 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੋਹੀ ਰਾਮ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਲੁੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Government Employee: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (41) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਏ) ਵਧਾ ਕੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ? | Government Employee

ਮਈ 2025 ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 0.5 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 144 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 143, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 143.5 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਈ ਵਿੱਚ 144 ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Read Also : Faridkot DSP News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਨਪਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 41 ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧ ਕੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 59 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ

ਜੂਨ 2025 ਦਾ ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਿਊ ਡਾਟਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਤਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Government Employees: ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯਾਨੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਕੇ 26000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8th pay commission
ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤਹਿਤ 2.57 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8th pay commission

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਤਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ… ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : Haryana Election Results 2024: ਜੁਲਾਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਚੋਣ ਹਾਰੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Government Employees) ’ਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ, ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜੇ. ਈ., ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਰਜਨੀਸ਼ ਵਧਵਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Government Employees

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Also Read : Weather Report: ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ 2018 ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ | Government Employees

• ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ | Government Employees

ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਡਵਾਂਸ | Government Employees

ਜੈਪੁਰ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (Government Employees) ਐਡਵਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐੱਸਐੱਸਓ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸ 3.0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਓਟੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ( CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ….

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ…
ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ…

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 24, 2023

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ , (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬੈੰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਈ.ਡੀ.ਐਮ ਐਸ. (ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ /ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈ.ਡੀ. ਐਮ .ਐਸ .ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਡੀ. ਓ. ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗ ਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ