Unnao Case ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਉਨਾਵ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ (53) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਂਗਰ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2017 ‘ਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਵ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

 ਉਨਾਵ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ (Unnao Case) ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਲਾਕਅਪ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ, ਅਤਰਜੀਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ , ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ , ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ  ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 2007  ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ  ਅਪੀਲ ‘ਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇਂ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਚੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।

ਇੰਜ ਬੱਝਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢ

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ  ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਜ਼ਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਕਿਰਨਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ‘ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ

ਅਪੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ  ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੁਜਫੱਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਨੌਖੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਇੱਥ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭਖ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਰਾਇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ-ਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਫਰਕ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ , ‘ਆਖੀਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ’ , ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਅ

ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ

ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਥੰਮ ਵੱਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ  ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ ਭਗਤ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਨਾਹ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਾਹ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਈ 2016 ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ | Mansa News

ਮਾਨਸਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗਲਾ ਘੁਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Mansa News)

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। (Mansa News)

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ (42) ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਮਈ 2016 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਲਧੂਵਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਵਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਵੀ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਚ ਕੁਤਾਹੀ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਧੂਵਾਸ ਦੀ ਡ੍ਰੇਨ ‘ਚੋਂ ਉਕਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 364, 302, 376 ਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਧੂਵਾਸ ਦੀ ਡਰੇਨ ‘ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ | Navjot Sidhu

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ (Navjot Sidhu) ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ (Navjot Sidhu) ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਓਧਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ (Navjot Sidhu) ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਡੁੱਬੇ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਸਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ” ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ  ਬੰਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਬਾਦਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇਣ ਉਸੇ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕੇ

ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ

ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।