ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (WPI) ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.34% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.85% ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.73% ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 1.31% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 5.66 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ | Fuel and Electricity

ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ: ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਘਰ ਪਰਤਿਆ

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਚ ਤੇਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ | Fuel and Electricity

ਮਾਰਚ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.66% ਰਹੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.44% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 6% ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (CPI) ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅਗਰਤਲਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਕਪਾ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ ਮਾਕਪਾ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਲੋਨੀਆ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਸਕਵੇਅਰ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਲੇਨਿਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਖੱਬਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਲੇਨਿਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਟਵੀਟਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ  ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅਸਹਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ  ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 24 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।