ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਦਾਇਗੀ

ਲਖਨਊ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੁੱਲ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ 1,51,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ,  (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਮਪੁਰ ਛੰਨਾ, ਢਢੋਗਲ, ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਝੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਛੰਨਾ 129244/ਰੁਪਏ, ਭੱਟੀਆਂ 136569/ਰੁਪਏ, ਢਢੋਗਲ 189404/ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰ ਝੱਲ ਵੱਲ 89790/ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਗੁਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੇ ਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ  ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ

ਲਖਨਊ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Farmers

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 4.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 6.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Farmers

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੁਆਫੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਭਜਨ ਸਮਾਘ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਅਕਤੂਬਰ । ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। MGNREGA

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। MGNREGA

ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਸਟਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ  ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਸਟਰੋਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ, ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਡੋਹਕ, ਦਾਨੇਵਾਲਾ, ਬੋਦੀਵਾਲਾ, ਮਲੋਟ, ਉੜਾਂਗ, ਆਲਮਵਾਲਾ, ਤਰਖਾਨਵਾਲਾ, ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮਸਟਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਡੋਹਕ ਵਿਖੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊੁਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ 99 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ 85 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ, ਉੜਾਂਗ, ਰੁਪਾਣਾ ਤੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਟੀ.ਓ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਉਪਰਾਂਤ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਟਿਆਲਾ। (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 3088 ਕਰੋੜ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨਸ਼ੈਸ਼ਨ, ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਬਸੀਰ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Punjab

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪਰ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਅਮਰਿੰਦਰ : ਚੀਮਾ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।