Indian languages: ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Indian languages

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farmers News: 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ: ਪੰਧੇਰ

ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। Indian languages

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ (Indian Languages) ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਵੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੀ ’ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿੱਤ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ’ਚੋਂ ਅੰਕ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ: ਸਾਹਿਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ‘ਸਰੀਰਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬਰਨ…

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ (Indian Languages) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰੋਚਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ’ਚ ਸਿਪਾਹੀ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (Indian Languages) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੰਘ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ | Indian Languages

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੋਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਕਾਰ | Indian Languages

ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ’ਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈl

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਢੱਕਵੇਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੁੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ-ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਬਾਰਤ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈl

ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ (ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ) ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨl

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਰਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇl

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈl

ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੱਡੋ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨl

ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈl

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ