ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ (Flour scheme)

• ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਸਕੀਮ (Flour scheme) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Madhya Pradesh Election : ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Flour scheme)

ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਲ

• ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ

(ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 39 ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿ ਬਲਾਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ (Depot Holders) ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ 200-250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 47 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲਮਕਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (Depot Holders)

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿ: ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵਾਈ ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਦਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ 

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੌਸਹਿਰਾ, ਬਲਾਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਾਗਰ ਅਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭੂਦਨ, ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਭੂਦਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲਾਂ, ਸੁਰਜਦੀਨ ਕੇਲੋਂ, ਇਜਹਾਰ ਖਾਂ ਢੱਡੇਵਾੜਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਰਨ ਗੁਆਰਾ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਹਕੇ, ਨਜੀਰ ਬਿਜੌਕੀ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਵਾ ਭੁਪੇਸ਼ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੁਰੀ, ਅਨਵਰ, ਲਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (Depot Holders)

ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ, (ਹਰਪਾਲ)। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (Depot Holders ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਦੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਰਾਚੱਕ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਅਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਬਬਲੀ ਜਿੰਦਲ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਜੁੱਗੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ’ਚ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਈਰਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁੰਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ