ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।”

Read Also : ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ. ਦਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Punjab Pensioners: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Punjab Pensioners: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Punjab Pensioners

Read Also : ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Punjab Pensioners

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੋਧੇ ਵੇਤਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਨਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋਡ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਰਮੇਸ਼ ਢੈਪਈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਨੇ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਲ. ਟੀ ਸੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਲੇਮ ਡਬਲ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ ,ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇਡ਼ਾ ,ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ