Pension Scheme: ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਸਾਗਰ ਦਹੀਆ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਸਾਲਾ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ‘ਸਰ... ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਝੋ।’

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਐਨਆਈਟੀ-5 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ 15 ਸਥਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ: ਐਸਡੀਐਮ

ਐਸਡੀਐਮ ਡਾ. ਹਨੀ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ

ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 12 ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Unified Pension Scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ – ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | Unified Pension Scheme

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ | Unified Pension Scheme

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਪੀਐਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ’ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

• ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ।
•  ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਯੂਪੀਐਸ ’ਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ?

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ।

ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13,477 ਅਯੋਗ, 17,094 ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਤੇ 50,312 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਰੀ ਬਾਡੀਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (Haryana Pension Scheme)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,477 ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 2189 ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, 1254 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 554 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2022 ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Haryana Pension Scheme)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। (Haryana Pension Scheme)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ’ਚ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (Haryana Pension Scheme)

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | Pension Scheme

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸਨ (Pension Scheme) ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ | Pension Scheme

ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸਨ ਵਿੱਚ 200-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2750 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ, ਲਵੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸਨ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ।

• ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। (Pension Scheme)
• ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
• ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜੁਰਗ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀ। (Pension Scheme)
• ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

• ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਫਰੀਦਕੋਟ ,(ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । (Pension Scheme)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਜੈਨ , ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ , ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਢੈਪਈ , ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ , ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇੰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ’ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ