ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 590 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ, 83 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, 35 ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, 43 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, 86 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 63 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ: ਪੰਨੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 590 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ, 35 ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ (ਫਿਰੌਤੀ), 43 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 86 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

Mann Government: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 68.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ 68.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, 9.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ 4.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Success Story: 27 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। Mann Government

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 31 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ-ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ

• 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 68 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

Mann Government: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 68 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: China News: ਚੀਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੈਸਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 28 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 807 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਓ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। Mann Government

Mann Government: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਅਮਰੂਤ 2.0 (ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 2.0) ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Election Counting: ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੁਤ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੁਝਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Mann Government

ਲਗਭਗ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਮੇਅਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 4-5 ਅਤੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 4-5 ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 200,000 ਗੈਲਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 63,000 ਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,600 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੇਚਸ਼, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Mann Government

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: POCO C85 5G ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਟਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਮਤ

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ “ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ – ਇਹੀ ਇਸ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। Mann Government

ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ –

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 275 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 58 ਹੋਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਆਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ

15 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 29, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 10, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 21, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 18। ਹਰੇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: National Lok Adalat: ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 870 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਆਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ-ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ, ਆਰਓ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਮਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ 24×7 ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ₹1.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 3,710 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੱਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। Punjab Government News

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹1.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾਹਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਲੁੱਟੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੌਬਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: National Lok Adalat: ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 870 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਆਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। Punjab Government News

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ

Punjab News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਸੌਂਪੇ।

ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ; ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ICC ODI Rankings: ICC ਦੀ ਵਨਡੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਹਿਟਮੈਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Punjab News

Punjab Health Scheme: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ (Maternal and Child Care Centers – MCCCs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 45 MCCCs ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕੇਂਦਰ $5.10$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Dhussi Bundh Ajnala: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿ…

ਹਰ MCCC ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ (ਅਨੀਮੀਆ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। MCCCs ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab Health Scheme

ਰਾਜ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ AACs ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ

MCCCs ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ (AACs) ਦਾ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ AACs ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 80 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ: AACs ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ MCCCs ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, AACs ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ MCCCs ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ (ਜਿਵੇਂ ਨਰਸ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ $5.10$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

45 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ

MCCCs ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਚੇ ਹੋਏ MCCCs ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 45 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 45 MCCCs ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Punjab Health Scheme

693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ

Punjab News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।” ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, “ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।” ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ: ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ—ਹਰਿਦੁਆਰ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ—ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ—ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 6 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 16,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ: ਧਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ।” ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” Punjab News

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ; ਇਸ ਸਮੇਂ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ (565 ਪੇਂਡੂ, 316 ਸ਼ਹਿਰੀ)। 236 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,117 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ “ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Food Poisoning: ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 162 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗਾ। Punjab News

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 665,994 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਇਆ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈਜਨ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Farmer Meeting: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਉਗਰਾਉਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। Punjab

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।

Punjab News

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chamoli Avalanche: ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

(ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰਾ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਸਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । Amritsar News

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ/ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਚੀਦੇ ਲੰਮੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। Amritsar News

ਮੁੱਖ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Amritsar News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ  ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ .. ਇਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। (Mann Government)