ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ /ਪੰਜਾਬ। ਝੂਠੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ, ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 69,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

Read Also : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 70.52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 11:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲੂਟੁੱਥ-ਵਾਲੇ ਪੈੱਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਈਅਰਪੀਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗਿਰੋਹ ਸਮੇਤ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।”

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 68,855 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 'ਝਾੜੂ' ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

Paper Leak Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 'ਲੀਪਾਪੋਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਸਰ (ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ) ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। (Paper Leak Case)

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (Paper Leak Case)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Afghanistan vs Australia: ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਮਚਾਈ ਸਨਸਨੀ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Paper Leak Case)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। (Paper Leak Case)

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ (Paper Leak Case) ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ‘ਤੇ ਰਾਸੁਕਾ

ਬਲੀਆ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Paper Leak Case) ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਰਾਸੁਕਾ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਮਹਾਰਾਜੀ ਦੇਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਭੀਮਪੁਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਰਭੈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਿਤਿਹਾ, ਭੀਮਪੁਰਾ, ਬਲੀਆ) ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ | ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜੂ ਉਰਫ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਵਾਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ) ਇਮੀਲੀਆ, ਥਾਣਾ ਸਰਾਏਲਖਾਂਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮਊ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵ. ਰਾਮਾਧਾਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਅਵਰਾਈ ਖੁਰਦ, ਥਾਣਾ ਭੀਮਪੁਰਾ, ਬਲੀਆ) ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸੁਕਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲੀਆ ਦੇ ਭੀਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਭੈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ