Ram Rahim News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।

Read Also : ‘ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ’

ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰੋ: ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ (Saint Dr. MSG) ਫ਼ਰਮਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼-ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼-ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ-ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਸੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼-ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ, ਪਏ-ਪਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ-ਰਹਿਮਤ ਵਰਸੇਗੀ।

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ (Saint Dr MSG) ਫ਼ਰਮਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਜੋ ਜੀਵ ਬਚਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ-ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ

Punjab Legal News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸਾ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Desh Bhagat University: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 13ਵਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁਆਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Legal News

Kangana Ranaut Court Update: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Indian Navy Vice Chief: ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਸੰਜੇ ਵਾਤਸਯਨ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Kangana Ranaut Court Update

100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾਇਰ

• ਡਿਟੇਲ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab Panchayat Election: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New Rules: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ | Punjab Panchayat Election

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। Punjab Panchayat Election

1.33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ | Punjab Panchayat Election

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ 96 ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਠਿਤ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਐਸਸੀਓ ਨੰਬਰ 49, ਸੈਕਟਰ 17-ਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2771326 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Panchayat Election

ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ | Shambhu Border

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਪਟਿਆਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Shambhu Border: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਐਸਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Supreme Court

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। Shambhu Border

Read This : Shambhu border: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹੋ…

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | Shambhu Border

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋ-ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Shambhu Border

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤੀ | Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab News : ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਸਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।  Farmers Protest

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ 3 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। Farmers Protest

Read Also : Weather Today : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਵੇਗਾ

ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab News

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਦੌਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। Shambhu Border

Read This : Shambhu border: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹੋ…

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। Shambhu Border

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (Shambhu Border)

Read This : Shambhu Border: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ….

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Shambhu Border)

ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਿ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (High Court)

ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। (High Court)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : High Court: ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਦਾਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ…

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਜੋੜੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। (High Court)

ਅੰਬਾਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਐਂਟੀ ਟੇੈਰੀਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਮੁਖੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। (Ram Rahim)

ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: High Court: ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਦਾਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖਡ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਡ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਬੰਦ | Kisan Andolan

• ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਅੰਬਾਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। (Kisan Andolan)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Alert: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ Latest Update, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿ…

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੀਲਰਾਂ, ਜਿਊਲਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੂਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਈਸੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। (Kisan Andolan)

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਣੇ ਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰ | Kisan Andolan

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਕਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Kisan Andolan)

70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਕਰੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ | Kisan Andolan

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪੰਸਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜ਼ਦੂਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (Kisan Andolan)

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ’ਚ 2018 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।