ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੈਟਾ (Meta) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਐਪ ‘ਵਟਸਐਪ’ (WhatsApp) ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 29 ਲੱਖ, ਦਸੰਬਰ ’ਚ 36 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 37 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਯੂਜਰ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਜਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਾ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ +91 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 4,597,400 ਵਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,298,000 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ 2,804 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 504 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,548 ਲਈ ‘ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ’ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਾਤਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ Application ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਏਹਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਏਐੱਸ ਖਾਨਵਿਕਲਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਵਕੀਲ ਅਰਪਣਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਸ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਯਿ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ : ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ | RTI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) RTI ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਆਰ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Nirbhaya Case ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭੈਆ ਗੈਂਗਰੇਪ (Nirbhaya Case) ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਡ੍ਰਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥ ਰੱਖੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

23 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ ਐੱਸਐਚਓ

ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਸ ਦੇ ਐੱਸਐਚਓ ਨੂੰ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਖੇਰਾ ਬੋਦਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ  ਕਿ 13 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾਂ ਮੱਤੜ ਗਜਨੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 4/5 ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ

ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਮੀਰਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐੱਸਐਚਓ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐੱਸਡੀਓ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਈਵੀਐੱਮ ਵੀਵੀ ਪੈਟ ਮਿਲਾਨ : 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੋਪਰਸ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀ ਮਿਲਾਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ 20 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Parties, Rejected, Application

ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ  ਹਨ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਅੱਜ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਯੂਕੇ ਪੀਐਲਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ 2016 ਤੋਂ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰਾਈਲ 4 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਐਮਪਾ ਅਰਬੁਥਨਾਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

 ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਓ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 2005 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 2012 ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ

ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.145 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗੌੜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਰੀਬ 18,325.31 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ ਹਾਲ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 29,500 ਪਾਊਂਡ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) | ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ ਓਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 420,465,466,467,468,471 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ (13)(1)(ਡੀ)(ਈ) ਰ/ਵ(13)(2) ਅਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ (1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ) ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2,38,42,854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 4,10,63,158 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਜਮ ਨੇ 1,71,20,304 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 9 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਾਦਿਕ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੋਨੀ) | ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 129 ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਪਾਸੋਂ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਵਿਭੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾੜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 129 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।  ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਰਮਾ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਲੁਧਿਆਣਾ । ਪਿੰਡ ਈਸੇਵਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅੰਕਿਤ ਏਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਮਰੂ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੂਪੀ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ| ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ (1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ) ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 9 ਕੇਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਦਰ ਮਲੋਟ, ਸਿਟੀ ਮਲੋਟ, ਕਬਰਵਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦਸਵਾਂ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 9 ਕੇਸਾਂ  ‘ਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਫਤੇ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਬਠਿੰਡਾ(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼ ) ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ੍ਰ. ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਠ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਪਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ