ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
• ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੋਸਕੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ-

• ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 206 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 125 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ 39 ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ (ਕੁੱਲ 45 ਪੋਸਟਾਂ) ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ

• ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 10 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ/ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ (8 ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 90 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਅਦਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਵਿਆਹਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਿਆਹਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਬਾਲਿਗਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐ ਕੰਮ, ਨਜਾਇਜ਼ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਆਗੂ ਦਾ  ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਕੀਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ

ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਹਿਲਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਟਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਰੰਡਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ।। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ‘ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀ’ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੀੜਤਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧੰਨਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਆਦਲਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 66,000 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 66,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਪੱਖੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਲੀਗਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 1,35,060 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 369 ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 66,685 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10,464 ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ

15646 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਆਂਈਐਮਬੀਐਸ ਇੱਕ ‘ਡਾਅਨੇਮਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ’ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ 15,646 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 12,621 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 12,621 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 11,600 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।