ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਦਰਭ ਬਜਟ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਸਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ’ਚ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਬੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵਿਪਾਅਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ’ਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਪੇਂਡੂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਆਯਾਮ

ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 94 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਬਜਟ ’ਚ ਪਿੰਡ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਯਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੰੁਚ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ ਦੇ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦਾ ਕਰਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਲਈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸੁਲਭ ਦਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦ | Villages

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਟਿਕੇਗਾ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਤੱਥ ਅਤੇ ਕੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ 5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਸੁੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਧਾਰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਪਿੰਡ

ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹਿਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ (Villages) ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬੇਸੱਕ ਸਹਿਰ ਆ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਓਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ (Villages) ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਾਈਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੀਤਾ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਣਾ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਪਿੰਡ ਦੱਦਾਹੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ) ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਕੇ ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਰੇ ਵਾਲਾ (ਜੋ ਡਬਵਾਲੀ-ਐਲਨਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਬੱਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿੱਜੂਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ) ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਓਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਸਤਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਗੋ, ਪਿੰਡ ਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ,ਅਠਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਬਵਾਲੀ-ਚੌਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਓਹੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਲ ਆਇਆ (ਰਿਸਤੇਦਾਰ)ਓਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਪਣੱਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਓਹ ਅਜੋਕੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਜਾਪੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਘੁਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਂਹਦੀਆਂ ਸਨ,ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੁਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰ, ਗਟਾਰਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਕ,ਮੇਥੀ, ਧਨੀਆਂ ਲਸਣ, ਗਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ,ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਮਤਲਬ ਔਰਗੈਨਿਕ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਟ ਤੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਓਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ (ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ) ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਓਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਲੱਗੇ ਟੁਲੂ ਪੰਪ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਓਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਿਰਫ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ ਹੈ,ਕੋਈ ਆੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਓਹਨਾ ਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਓਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ (Villages) ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ।ਜੌਨਡੀਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰ,ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ,ਘਰ ਦੀ ਦਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਓਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਈ ਪਿੰਡਾਂ (Villages) ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿ੍ਰਸ ਜਾਗੋ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸੱਭ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਦਾਹੂਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
95691-49556

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ,  (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਮਪੁਰ ਛੰਨਾ, ਢਢੋਗਲ, ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਝੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਛੰਨਾ 129244/ਰੁਪਏ, ਭੱਟੀਆਂ 136569/ਰੁਪਏ, ਢਢੋਗਲ 189404/ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰ ਝੱਲ ਵੱਲ 89790/ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਗੁਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੇ ਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ  ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਾਸ਼ੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸਮੂੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਜੋਲਾ, ਡਕਾਲਾ

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਾਸ਼ੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧਰਮਹੇੜੀ, ਨੋਗਾਵਾਂ, ਸਸਾ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਸਸਾ ਥੇਹ, ਸਸੀ ਬ੍ਰਮਣਾਂ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਮਾਗਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਦੋਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਲੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੈਫਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫੇਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ।

ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਦੇਖੋ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ?

ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਈ-ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦੇਖੋ, ਸਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਈ-ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪਾਲਿਊਟਿਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਮਕੀ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ।

ਰੇਲ ਬਜਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 3423 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2423 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7255 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਲਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਤੋਂ 2,16675 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਯ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਭਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੁਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਂਸਦ ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1974 ਨੂੰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਈ 2008 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ, 2009 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਰਾਗ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ 2001 ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਚੋਣਕਰਤਾ ਬਣੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੂਪੀ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ!

 ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡਾ ਅਤੇ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੰਸਵਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਲੱਡਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਈ ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 16 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਦੀ 7 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 36 ਕਿੱਲੇ ਨਾੜ, ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 4 ਕਿੱਲੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ 9 ਕਿੱਲੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਬਸੂਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 52000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ  ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ  ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੂਰੀ
ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ |  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਂਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ 233 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 662 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੂਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ
ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੌਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  Punjab

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

  ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ 233 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 662 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੂਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਕਰਨ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.

ਪਟਿਆਲਾ(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) । ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 1038 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 836 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ  ਚੋਣ ਹਵੇਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1175 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ, ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2018 ਦੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 395 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।  ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੀਡਰੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਂਝ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਜਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਨਸ਼ੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਥਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ| ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਫੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਠੰਢ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਰ ‘ਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਠਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਧਰ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਮਮਦੋਟ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਐੱਸਐਚਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਮਦੋਟ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 26 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1519 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 27,983 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ‘ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨਿਆ

ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ, ਮਾਨਸਾ

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ’ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1519 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 27,983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ‘ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਚਾਨਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਬੱਛੋਆਣਾ, ਭਖੜਿਆਲ, ਬੋੜਾਵਾਲ, ਦਰਿਆਪੁਰ, ਦਾਤੇਵਾਸ, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਨੇ ਖ਼ੁਰਦ, ਹਸਨਪੁਰ, ਜੁਗਲਾਨ, ਕੁਲਹੇੜੀ, ਕੁਲਰੀਆਂ, ਮਲਕਪੁਰ ਭੀਮੜਾ, ਮੰਡੇਰ, ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ, ਰੱਲੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ, ਸੈਦੇ ਵਾਲਾ, ਸਸਪਾਲੀ, ਸਤੀਕੇ, ਟੋਡਰਪੁਰ, ਗਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋ ਕਲਾਂ ਆਦਿ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ”ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ” ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1519 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ 27,983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 42 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ”ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ” ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ : ਡੀਸੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।