ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਐ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ : ਬਾਜਵਾ | Panchayat Elections

• ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ | Panchayat Elections

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਡਰਾਪ’ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। (Panchayat Elections)

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਲਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। (Panchayat Elections)

ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋਸ਼ ‘ਚ | Panchayat Elections

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਣੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ 9 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਚੋਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। (Panchayat Elections)

ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿÎਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਣੇ 144 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ?  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। (Corruption)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਸਾਨ ’ਚ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰੇਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ । ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ? ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। (Corruption)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਐ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਮੁੱਲ ਲਵੇਗਾ?  ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। (Corruption)

‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ,  ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਸੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। (Corruption)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ!

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ- ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਏਨੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕਾਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਢ ਲੈ ਕੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੇਬਲ-ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Corruption)

ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ  ਹੈ , ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Corruption)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ, ਵਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ? ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?

ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ਼ ਲੋਕਸੇਵਕ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ  ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ  ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਯਾਨੀ ਲੌਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲੌਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਧਨ-ਸੰਪੱਤੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (Corruption)

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਚ-ਮਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ  ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Corruption)

ਵਿਰੋਧ ਸਵਰੂਪ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੌੜ ਅਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਹੈ । ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜ਼ਬਾਵਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਣ-ਫੂਲਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਵਿਧਾਈ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ  ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ

3 ਵਿਧਾਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 81 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 344 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਦਨ ਨੇ 651 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਏਏ) 2018 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਥਪਾਥਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਦਨ ਨੇ 81 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 344 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗ੍ਰਾਊਂਡਸ ਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ (ਜੀਐੱਲਓਸੀ) ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।