ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ

(ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ) ਸਕੀਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023—24 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। (Fazilka News) ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 4037.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7546 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 2142.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1113.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 138.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 916 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 138.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 916 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 91.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 45.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 39.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Fazilka News

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ।

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Corona Relief fund ਲਈ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲੋਕ (Lok Sabha) ਸਭਾ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 1982 ਦੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ‘ਚ ਚਿਟਾਂ ਲਈ ਮੈਤਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਦੇਪਾ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਸਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

(Lok Sabha) ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਜਿਟਰਡ ਚਿਟ ਫੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿੱਤ (16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ) ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚਿਟੋਂ ਲਈ ਮੈਤਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਿੱਟ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਚਿੱਟੀ, ਕੁਰੀ ਜਾਂ ਮੈਤਰੀ ਫੰਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਣ-ਫੂਲਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਵਿਧਾਈ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ  ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ

3 ਵਿਧਾਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 81 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 344 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਦਨ ਨੇ 651 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਏਏ) 2018 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਥਪਾਥਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਦਨ ਨੇ 81 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 344 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗ੍ਰਾਊਂਡਸ ਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ (ਜੀਐੱਲਓਸੀ) ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।