Supreme Court Judges: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੈਨੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Supreme Court Judges

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ’ਚ 1956 ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Supreme Court Judges

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India Uzbekistan Relations: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹੰਗਾਮੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ