ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ

ਪਟਿਆਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪਿਛਲੀਂ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸੇਖੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੱਤਾ, ਅਮਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਫੋਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ‘ਚ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਤਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਦਰਅਸਲ  ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਦਾਨ ਹੀ ਹਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਛੱਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ‘ਚ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਖੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ  ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ  ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਵੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।