ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਦਰਅਸਲ  ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਦਾਨ ਹੀ ਹਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਛੱਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ‘ਚ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਖੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ  ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ  ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਵੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।