ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਕਰਨਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਐੱਸਐਨਐਸ ਸ਼ਿਰੋਡਕਰ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਵੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨੈ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ : ਜਾਂਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ।

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮੇਤ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਘਿਨੌਣਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ 68 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 68 ਗਵਾਹ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ (ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ