ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

Read Also ; ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈ-10 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-20 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 67 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।’’

ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-20 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-25 ਅਤੇ ਈ-50 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਅਨਲੈੱਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

Vidhan Sabha Punjab: ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Vidhan Sabha Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 92ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ।”

Read Also : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ, 400 ਦੀ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਏਐਮਸੀਈਐਫ਼) ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ।”

ਨੇਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਾਰਚ, 1934 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਟਾਵਾ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।”

ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਰਥੀਪੁਰ ਬੁੰਗਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8ਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।”

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

Vidhan Sabha Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ…

Vidhan Sabha Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਤੁਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਂਦ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਸੂਰ ਦਾ ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। Punjab Haryana High Court

Read Also : Resolution in Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ।

Vidhan Sabha Punjab

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1950 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ’ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਇਕ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਪੇਅਰੀਅਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਬਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Vidhan Sabha Punjab

Vidhan Sabha Punjab

ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗ ਪੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

1954 ਵਿਚ ਇਕ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਹਰੀ-ਕੇ-ਪਤਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Vidhan Sabha Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਢਿਆ ਕੀ ਹੈ। 1955 ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ (ਜੈਸਲਮੇਰ ਕਨਾਲ) ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (7 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 50.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 20.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵਲਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 3.80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਚੋਂ ਘਟਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10-10 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ।

Vidhan Sabha Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪਰੋਟ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ।

Read Also : Punjab Government : ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿੰਗਲ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। Vidhan Sabha Punjab

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਪਾਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Read Also : New Expressway Punjab: ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਿਆਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖਾਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਪਾਸ

1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
2. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
3. ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਵਧਾਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁੱਢਾ

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

• 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਸਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ