ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਲੋਕੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ,  ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ,  ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,

ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ,  ਕਿ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਉੱਠੇ , ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ,  ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਛਲਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ  ਦੀ ਹੋਵੇ ,  ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ,  ਪੰਜਾਬ ,  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੀ ਹੋਵੇ ,  ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ  ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ,  ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡੇ  ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,  ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ,  ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ,  ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,  ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ,  ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਰੰਤਰ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ  1885  ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ,  ਉਹ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ   ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਮਘੋਟੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ ,  ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,  ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ,  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ  ,  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ,  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ,  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ,  ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ,

 ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਖੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣਾ ਹੈ  ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ,  ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,  ਭੁੱਖਮਰੀ ,  ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ ,  ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ  ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰੂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ,  ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਵਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ  ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਕੁੱਟਦੇ  ਨਜ਼ਰ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ  ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,  ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਫਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਲੋਕੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ  ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ‘ਚ ਜਕੜਿਆ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਲੱਗਿਆ  ਹੋਣਾ ,  ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ  ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ  ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਏਤਾਮਵਾਦ ਭਾਵ ਇੱਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਜ਼ਰ  ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ  ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂਦ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਣ   ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੌਲੀਪੋਪ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ  ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ,  ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪਿਛਲੱਗ  ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ