Plastic Pollution Control: ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੂਖਮ ਕਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਕਣ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। Plastic Pollution Control

Read Also : Canal Breach News: ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਰੋਹੀੜਾ ਮਾਈਨਰ ਰਜਵਾਹਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਗਲਾਸ, ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। Plastic Pollution Control

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਣ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। Plastic Pollution Control

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਵਰਤੇ, ਬੇਲੋੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘਰ ’ਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਏ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਯਤਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ

ਗੈਰ-BS-6 ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ | Delhi News

Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-BS-6 ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ BS-6, CNG, LNG, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ (26 ਸਤੰਬਰ, 2025) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਅੰਡੇ, ਬਰਫ਼, ਨਮਕ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। MCD ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Barnala News: ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, CAQM ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ BS-3 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਟਰੱਕ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, NHAI, ਅਤੇ NCR ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Delhi News

ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 86 ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਿਊਆਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਏਕਿਊਆਈ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Pollution Control)

ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ

ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋਂ-ਹਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ 86 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 267 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਂ ਕਿ ਪੁੂਅਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ 110 (Pollution Control)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 181, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਾ 174 ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ 157 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ 110 ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦਾ 109 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਕੁਆਲਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਧੂੰਆ ਧਰੋਲ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ। (Pollution Control)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (Rajasthan New CM: ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀ ਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਰੜਾ

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਵਰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਕੀ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਾਅ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਤੈਅ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2005 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (ਪੀਐਮ), ਭਾਵ ਸੂਖ਼ਮ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ 2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 25 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਜ਼ੋਨ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੁਰਵਰਤ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 100 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਕ-ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ, ਪੀਐਮ-2.5 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਮਾਪਦੰਡ 40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 60 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਹਿਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ,

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੀਐਮ -2.5 ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ 15 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ? ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕੋਨਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ