ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਚੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2008 ਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਲਾਸ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸਟੀਮੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੱਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। Sewerage

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਦਾਗ’ ਹੈ ਬੋਫ਼ਰਸ ਘਪਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ‘ਦਾਗ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਫਰਸ ਘਪਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਆਗੂ ਭਾਤ੍ਰਹਰੀ ਮਾਹਤਾਬ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਫਰਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ‘ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਫੇਲੁਅਰ’ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ

ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪ ਸੈਦੇ ‘ਤੇ 1986 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।