ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉਨਾਵ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ 500 ਮੀਟਂਅਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 7,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ  ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 32ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਂਰੇ ਸਥਿਤ 13 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।