Climate Crisis: ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Climate Crisis

ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ  ਕਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ’ਤੇ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Climate Crisis

ਇਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੂਚਾਲ-ਰੋਧਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫੌਜ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਲਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Climate Crisis

ਅੱਜ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, ਖੋਜ ਤੇ ਬਚਾਅ ਮਾਹਿਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਖ਼ਤ ਇਮਾਰਤੀ ਮਿਆਰ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਹਤ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਲਈਏ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

Monsoon 2026: ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਚਾਨਕ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੇੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਚੱਕਰ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਲਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਲਨੀਨੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਲਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ, ਹਵਾਵਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Monsoon 2026

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਮੀਂਹ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ  ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਹਵਾਵਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਅਤੇ ਉੁਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ।

ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਤਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੂਜਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਜੰਗਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Monsoon 2026

ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਜਲਵਾਯੂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

Water Crisis: ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

Read This : ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਮਾਨਸੂਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ’ਚ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Water Crisis

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ‘ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ’ (ਚੀਫ਼ ਹੀਟ ਆਫ਼ੀਸਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਈ, 2021 ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਨ ਗਿਲਬਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਥੈਂਸ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2021 ’ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਐਲੇਨੀ ਮਾਈਰੀਵਿਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। (Climate Crisis)

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ ਦੇ ਫ੍ਰੀਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਯੂਜੇਨੀਆ ਕਾਰਗਬੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੀਐਚਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਹੁਈਡੋਬ੍ਰੋ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਮਿਲਨੇ ਅਤੇ ਟਿਫਨੀ ਕ੍ਰਾਫਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਛੋਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। (Climate Crisis)

ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੁਸ਼ਰਾ ਆਫਰੀਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (Climate Crisis)

ਉਸ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਂਜ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lok Sabha Election Voting: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 10.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਥੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲੇਨੀ ਮਾਈਰੀਵਿਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕ, ਛੱਤ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਜੋ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਾਨੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਫਿਲਹਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਟਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆਖਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੁਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਮੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਲੱਕੜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ’ (ਵੂਡਨ ਸੀਟੀ) ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਸਿਕਲਾ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਰੇਸਤਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਰਗਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਕਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਹਿਸੂਸ਼ ਹੋਵੇ। (Climate Crisis)

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2025 ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵਿਤ ਕਾਠ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਾਸਤਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Climate Crisis)

Climate Crisis

ਹਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਪੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਗਈ । ਹਲਾਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ | Climate Crisis

ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਾਈ ਰਹਿਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਮੁਕਾਬਲੇਤਨ ਠੰਡੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਭਰ ’ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਜਲਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇ-ਅਕਸਾਇਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। (Climate Crisis)

ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਊਂਡ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 0. 9 ਪਾਊਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਅਕਸਾਇਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ‘ਕਾਰਬਨ ਫੂਟਪ੍ਰਿੰਟ ’ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਉਸ ’ਚ ਵਰਤੇ ਤੱਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਦ-ਖੂੰਹਦ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੂਚਾਲ ਰੋਕੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਠੰਡਕ ਲਈ ਬਨਾਉਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਕੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੋੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਾਂਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮ ਦੇ ਮਾਜੂਲੀ ਦੀਪ ’ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵਰਤ ਡੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।

Also Read : ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਫਿਲਹਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਪਰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।

ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੇਟੇਰੀ ਟਾਲਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। (Climate Crisis)

ਜਲਵਾਯੂ ’ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਾਰਨ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ। (Climate Crisis)

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਸੀਮਿਤ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Climate Crisis)

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਨ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਮੋਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ,

ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ