ਜਲੰਧਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਸਣੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਤੀਜਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠੜਾ। (Jalandhar News)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਬੇਸ ’ਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਬਤੌਰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Jalandhar News)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਕਿਹਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ ਸਲੂਕ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ) ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸਟੈਂਡ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ  ‘ਸਿੱਖ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ‘ ਬਾਰੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਬਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮ-ਖਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 30 ਜੂਨ, 2019 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਐਜਬੈਸਟਨ (ਬਰਮਿੰਘਮ) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਣੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਫਿਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਧਰਨਾ

ਸਾਦਿਕ/ਫਰੀਦਕੋਟ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੋਨੀ) ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਕਢਵਾਉਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼  ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੱਤੀਰੋਡੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸੀ.ਆਈ.ਏ.ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਅੱਪ ‘ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਭੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਲਾਡੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ? ਇਹ ਭੇਤ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਊਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਨਾਨਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ?ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਤੈਸ਼ ‘ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦੀਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਲਿਸਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ 53 ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ

 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਜੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮਹੰਮਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੋਜੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਖ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਪਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਈ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਟੈਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਚੇ ਉੱਤਰ ਆਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਟੀਮਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਬਲੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 3500  ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਾਥੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕੀ ‘ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹੇਠਾ ਉਤਰਣਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਬਨਾਹ ‘ਚ 23ਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਚੌਕਸ ਹਨ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਸਨ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ

ਪਟਿਆਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ’ (ਪੀਐਮ-ਏਏਐੱਸਐੱਚਏ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਢਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਨੂੰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 192 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ | Dharmasot

• ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ ਜਾਰੀ | Dharmasot

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। (Dharmasot)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਗੋ ਗਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਗੋ ਗਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਧ ਰਹੇ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਮਿਤ

• ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ  ਭਾਵੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫਏ (ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐਫਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਅ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ), ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਵਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੱਦਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ । ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ,  ਸੰਸਾਰਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ

ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਪਾਕਿ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅੱਤਾਵਾਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਉੜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Instagram ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇਗਾ ।ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੈ । ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਲਤਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੰਗਮੰਚ ‘ਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਝੱੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ, ਤਮਾਮ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜਬੜਾਏ ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟਵਾਂਟਿਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਬਣੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ !

ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਨੇ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਮਾਤ-ਉਦ- ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬੰਦ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ,  ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਜਣ-ਵਰਸਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀ੍ਰ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰੀਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਡੇਅਰ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੰਤ ਰਵੀਕਾਂਤ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰੀਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿੰਗਰ, ਮਨੋਜ ਕਰਣ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਕੀ ਚੁੱਘ, ਪੀਯੂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।