ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉੱਡਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

Punjab Haryana High Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਐਨਐਸ)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉੱਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਨਾਈਪਰ ਡਾੱਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CISF Issue: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।  ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Punjab Haryana High Court

Vidhan Sabha Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਤੁਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਂਦ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਸੂਰ ਦਾ ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। Punjab Haryana High Court

Read Also : Resolution in Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ।

Vidhan Sabha Punjab

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1950 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ’ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਇਕ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਪੇਅਰੀਅਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਬਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Vidhan Sabha Punjab

Vidhan Sabha Punjab

ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗ ਪੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

1954 ਵਿਚ ਇਕ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਹਰੀ-ਕੇ-ਪਤਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Vidhan Sabha Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਢਿਆ ਕੀ ਹੈ। 1955 ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ (ਜੈਸਲਮੇਰ ਕਨਾਲ) ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (7 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 50.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 20.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵਲਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 3.80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਚੋਂ ਘਟਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10-10 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ | Punjab Haryana High Court

Punjab Haryana High Court: (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bharat Bhushan Ashu: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Punjab Haryana High Court

ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

• ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਸਾਫ ਕਰੇ। ਉੱਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਟ ਹਟਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਟ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਨਗੇ। (Shambhu Border)

ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੜਨ ਜਾਂ ਘੇਰਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਿੱਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 7 ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (Shambhu Border)

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੋਲੇ, ਵੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ | Shambhu Border

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। (Shambhu Border)

Read This : Kisan Andolan: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਅੰਦੋਲਨ | Shambhu Border

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬਧੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। (Shambhu Border)

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SIT ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | Lawrence Bishnoi

• ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਦੋ FIR | Lawrence Bishnoi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਂਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ’ਤੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (Lawrence Bishnoi)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ

ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਂਗਵਾਰ ’ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। (Lawrence Bishnoi)

ਦੂਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ | Lawrence Bishnoi

ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਟ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੋਬਾਇਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Lawrence Bishnoi)

384 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 2.97 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Punjab Haryana High Court)

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 384 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.97 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। (Punjab Haryana High Court)

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਧੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਉਜ਼ਿਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ  (Guru Kashi University)

(ਸੁਖਨਾਮ) ਬਠਿੰਡਾ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ.(ਡਾ.) ਐਸ.ਕੇ.ਬਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। (Guru Kashi University)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼

 ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਉਜ਼ਿਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਦੱਸਿਆ। (Guru Kashi University)

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ FIR | High Court

• ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ : ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ | High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱੈਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। (High Court)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼!

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰਾ ਥਾਣੇ ’ਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (High Court)

ਜਿਸ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰਤ ਉਕਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (High Court)

ਮੋਹਾਲੀ (ਐੱਮ ਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ (Sunder Sham Arora) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸਰਸਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੀਰ-ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠਾ | Jalandhar FIR

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 17 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ (Jalandhar FIR) ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਫਆਈਆਰ : ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਣ ਗਰੰਥਾਂ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪੀਆਰ ਨੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਪੀਆਰ ਨੈਨ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਪਤੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਨੈਨ ਦੀ ਉਮਰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾ. ਨੈਨ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਨੈਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ