ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਪੀਆਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂI "

ਸੰਗਰੂਰ :  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਡ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਬਜਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Read Also : 1000 RS Scheme in Punjab: ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਐਕਸ’ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 50×21 ਮੀਟਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਬਜਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, "ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ (ਹਾਕੀ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।"

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਲ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਮੀਟਰ × 21 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 4.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 7.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਵਰ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ, ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 'ਮਿਰਥਾ ਰੇਨੋਵੇਐਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਕਲਾਸਿਕ ਮੌਡਿਊਲਰ ਸਿਸਟਮ' ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।"

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਦੇ ਭੱਲੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Read Also :  ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ।

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।"

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਨਨਾਣ-ਭਰਜਾਈ' ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਾਣ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਸੀ? 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਨ?"

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲ਼ਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸੈਂਟਰ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਭਲੂਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲੂਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਰਵਾਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।"

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਮਾਸਕ (ਮੁਖੌਟਾ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ”

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਠਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨਘੜਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।"

ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫ੍ਰੇਮ-ਦਰ-ਫ੍ਰੇਮ (ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਸਕ (ਮੁਖੌਟਾ) ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਠੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗਰਦਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਕੰਨ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਮਾਸਕ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੈਹਾਂ (ਵੱਟਾਂ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖ਼ੁਦ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੈਠਣ-ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜੋ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਾਂ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।”

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 25,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਟੂਨ ਫਸਲਾਂ (ਮੁੜ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,57,372 ਰੁਪਏ, ਹਾੜ੍ਹੂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 92,686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80,981 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ/ਕੁਇਨੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।”

ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਏ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਕੇ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਸਤੀ ਚੈੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੁਧਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਲਵਾਰਾ। ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 54.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ, 2027 'ਚ ‘ਆਪ’ ਤੋੜੇਗੀ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ : Arvind Kejriwal

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।”

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।”

ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਲਵਾਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸੰਗਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,”।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ -ਹੁਣੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ’’।

*ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ’’।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪਟਨਾ: ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਅਣਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ" ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਛ ਕੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।

Read Also : Punjab ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 23.28% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 20.43% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

Read Also : ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੇਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿੰਬਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੋਨ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, "ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 117.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਊਟਰੀਚ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਸੀ.), ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਯੂਕੇਨਹੌਫ, ਲਿਸੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸੀਈਓ ਪੱਕ ਵੈਨ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਨੀ ਡਿਜਕਸ਼ੂਰਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ।

Read Also :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੜਚੋਲਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਇਨਡੋਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ-ਫੀਲਡ

ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੇਉਕੇਨਹੌਫ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਝੜ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬ ਉਗਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 7-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖਿੜਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 32 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਕੇਉਕੇਨਹੌਫ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਰਚਿਤ, ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ,ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) 2026 ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੌਖ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।