SYL Issue: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਿਲੇ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।’ ਜਦੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਨ ਬੋਲੇ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।’ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lehragaga News: ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅੜੀਕੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ | SYL Issue

ਐਸਵਾਈਐਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਖੋ-ਖੋ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਧਬਤਾ 17.7 ਐਮਏਐਫ਼ 12.93 ਐਮਏਐਫ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (SYL Issue)

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (SYL Issue) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। (SYL Issue)

Also Read : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕੀ।

ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ | SYL Issue

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾ ਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ | SYL Issue

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (SYL Issue)

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ!, ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ (SYL Issue) ’ਤੇ ਭਲਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸੇਖਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਲਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Also Read : ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ!, ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ’ਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਈ ਤਰਕ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। (SYL Issue)

‘ਪਾਣੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ’, ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ | Water Provincial Subject

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਤੁਡੂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। (Water Provincial Subject)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਤੁਡ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Water Provincial Subject)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿਆਨ | Water Provincial Subject

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਤੁਡੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Sutlej Yamuna Link Canal

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੇਚਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (SYL)

ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (SYL)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ

ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। (SYL)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (SYL)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ

 ਅਪਰੈਲ 1982 | SYL Issue

ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1976, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। (SYL Issue)

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ

ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਂਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਰਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3928 ਏਕੜ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ’ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰੌਲਾ | SYL Issue

1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1976 ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

SYL ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ | SYL Issue

1. 1966 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ।
2. 1981 : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
3. 1981 : ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
4. 1982 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੁੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
5. 1996 : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
6. 2002 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
7. 2004 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ’ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
8. 2004 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
9. 2016 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
10. 2017 : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
11. 2020 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
12. 2023 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ (SYL) ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਸੇਂਜੂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕੋਨਵੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (SYL Issue)

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤਾਰਦਾ (ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ) ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਬਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁੂਰਤੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (SYL Issue) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। (SYL Issue)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ (SYL Issue) ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ।

ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL Issue) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੀ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ।

ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ

ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ/ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜਟਿਲਤਾ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (SYL Issue) ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

1966 ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ