ਨਿਰਭੈਆ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ | High Court
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਸਮੂਹਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐਮ. ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਅਕਸੈ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਅਰਜੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ Application ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਏਹਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਏਐੱਸ ਖਾਨਵਿਕਲਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਵਕੀਲ ਅਰਪਣਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਸ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਯਿ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Nirbhaya Case ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਨਿਰਭੈਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ‘ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਵਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। Nirbhaya Case

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

CAA : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਰਾਏ ‘ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਤੰਵਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸਬਰੀਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ 3:2 ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਡਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਰਲੀਧਰ ਧਾਰਾ ਦੱÎਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ

ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮੂਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟ (ਐਫਡੀ) ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ‘ਤੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ : ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ : ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਆ ਸਭਾ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 40ਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।(Ayodhya Case)

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਾਰਾਸ਼ਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਦ ਬਣਾਕੇ ਜੋ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ , ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ (50-60) ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਆਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਾਸ਼ਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ‘ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਾਸ਼ਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ , ”ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ (ਬਾਬਰ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ – ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ।” ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 – 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1885 ‘ਚ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ 134 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 4 ਜਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਬਰਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਲੀ ਐਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਕਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿੱਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੀਵੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਅਯੁੱਧਿਆ : ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2019 ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਕੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ

ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 1994 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਜੀਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ : ਵਿਹਿਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸਦ (ਵਿਹਿਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ : ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ (CBSE Paper) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਕੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਨ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (CBSE Paper)

ਅਲਖ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।