ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਗਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਰਹੇ ਅਸਫ਼ਲ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਇੰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ  ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਿਗਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ

ਇੰਜ. ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 10600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈ ਡੀ ਅਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ ਡੀ ਐਫ ਅਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 5010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ. ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 10600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2014 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ। (Electrician)

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 29 ਸਥਿਤ ਭਕਨਾ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2014 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ, ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਈਈਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀਐਨ ਚੌਧਰੀ, ਏਆਈਈਈਐਫ਼ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੂਲਾ, ਪਾਵਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। (Electrician)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੀਨ ਐਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਗਮਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫਰੈਂਚੀਜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਜਨ ਵਿਰੋਘੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2014 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਦ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੇਡੀ ਬਾਂਸਲ, ਕੇਕੇ ਮਲਿਕ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਕਬੂਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਕਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਐਮਸੀ ਗੁਪਤਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੀਕੇ ਰਾਏ ਆਦਿ ਨੇ ਸਬੰਧੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। (Electrician)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾ

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਥਿੱਤ ਹਾਈਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਿਆ ਹੈ।