‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, 60 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ 1284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਅਤੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। Punjab News

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। Punjab News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bhagwant Mann News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 16ਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਭਗ 7ਵੇਂ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ 1284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ, ਅਤੇ ਕਲੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 15,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 14,525 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12,316 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 264 ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਰਕੂ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਬੈਚ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 249 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 1932 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, 1,323 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, 7,876 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 1,792 ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਰੇ, ਹੈੱਡ ਰੂਮ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ) ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਫਸਟ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬਿਕਰੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,550 ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 592 ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਬਦਮਾਲਾ ਈ-ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ’ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 60 ਉੱਘੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ | Bhagwant Mann

Punjab CM Health: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1.1 ਵਜੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Bhagwant Mann

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kyoto Protocol: ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5 ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਹਨ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਹਨ। Bhagwant Mann

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

’ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ’ਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਕਤ

Punjab News: (ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ/ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਮੋਗਾ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ’ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,000 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Punjab News

ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀਜ਼.) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ’ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੋਨ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ : ਮਾਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਰਨੈਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Punjab News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ: ਸਿਸੋਦੀਆ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ’ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ’ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 17,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਮਲ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨੌਜਵਾਨ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Punjab Cricket League: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Free Pilgrimage Bus: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸੋ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾ…

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿ੍ਰਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਸੇਵਰ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਲੀਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੁਸਾਸਨ, ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿ੍ਰਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿ੍ਰਕਟ ਲੀਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਣਾਤੁੰਗਾ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੀਗ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਵਰਗੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

Bhagwant Mann News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਯੂਰਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Bhagwant Mann News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India Vs Pakistan Match: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਵੇਗਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਸੂਤਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਦੇਸ਼

Punjab Government News: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ)। ਭਾਰਤ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSG Bhandara News: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਭੰਡਾਰਾ

ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ’ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ‘ਮਤਦਾਨ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। Punjab Government News

ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: Punjab Government News

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ | Punjab Government News

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅੱੈਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,441 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 45,137 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

15.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 386 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,083 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Government News

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ | Punjab Government News

ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।

ਮਾਲ ਸੁਧਾਰ | Punjab Government News

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab Government News

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 63 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5.20 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 13-15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 63,027 ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95012-00200 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Punjab Government News

ਖੇਡ ਨੀਤੀ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 29.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੈ ਹਿੰਦ!

ਗੰਨੇ ‘ਤੇ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੰਨੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ.-ਆਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਧੀਨ 1,000 ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸਾਲਾ‘ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਰਸਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Punjab News

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਇਸੈਂਸਸੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Vigilance Bureau: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਵਰਮੈਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਆਕਸਨ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪੈਰਾ 10.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। Punjab News

ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ

Punjab Government News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Winter Chest Pain: ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛਾਤੀ ’ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ ’ਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 21.1% ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 25.2% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 36% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।  Punjab Government News

Punjab Government: (ਮਨੋਜ) ਮਲੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਵਾਈ ਸਟੇਜ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India Gold News: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਨੇ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਊੁਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾ ਉਤਸਵ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਟੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਗੇਮਜ਼’ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤੀਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ : ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ

ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਸਪਾਲ ਮੋਂਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। Punjab Government

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ : 125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

Punjab Government News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ – ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਪਿੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunam News: ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚ…

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ’ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Punjab Government News

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ

Punjab Government: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ

ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਪੇਚਸ਼, ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

Bhagwant Mann: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ 1600 ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Digital India: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। Bhagwant Mann

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।