ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫਰੀਦਕੋਟ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 28-06-2026 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਬਾਜਾ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਚੰਦਬਾਜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 500 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿੰਮਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ 3148 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 17000 ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana School News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਭਵਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਪੀਰਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੰਦਬਾਜਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਚੰਦਬਾਜਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bribery: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਆਗਰਾ ’ਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 25 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

Bhagwant Mann: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2025’ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।” Bhagwant Mann

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।”

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

Read Also : AAP Punjab: ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਿਆਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” Bhagwant Mann

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।” ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ।

ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ (ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ) ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ।” Bhagwant Mann

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਂ), ਮਿਆਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੋਤ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ।” ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 'ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।" ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 44,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰੀਬ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "'ਆਪ' ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।

Bhagwant Mann Secret Letter: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਘਟੌਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਹੈ ਅਤੇ NFHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gurdaspur News: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ₹30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ₹40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Surjit Singh Rakhra Joins AAP: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol Diesel Price ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 52,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਰਿਪੋਰਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Punjab Politics Breaking News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Iltija Mufti X Account Banned: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ 'ਐਕਸ' ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਬਠਿੰਡਾ। ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ—ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' (ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ"—ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ—ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇੱਥੇ, ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। "ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Read Also : AAP News: ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। “ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ - ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਅੰਤਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟ-ਸਕਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦ -ਰਹਿਤ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ — ਅਰਥਾਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ — ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : AAP News: ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਾਮ -ਪਸੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਤਣਾਅ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5,054 ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਊਮਿਨਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ (ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਏ ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਫ਼ਰਲ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।” ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਈਡੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : Punjab Council Elections: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਅੱਜ-ਭਲਕ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ’ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪਾ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਮਿੱਤਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।’ AAP News

Punjab News: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਜਲੰਧਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: New SSP Malerkotla: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ 

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੌਖ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੀਜ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰ ਸਕਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Bhagwant Mann: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)।

 ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ "ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ" ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ" ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। "ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPL 2026 Points Table: ਲਖਨਊ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਆਰੇਂਜ ਤੇ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।