ਹੰਗਾਮੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਐ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾ ਰਹੀ ਐ ਦਬਾਅ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਟਕਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੱਝ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹੱਥ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਥਿਆਰ, ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਵਿਸਫੋਟਕ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ, ਟਾਈਮਰ ਉਪਕਰਨ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।’’

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ : ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ

•  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਟਾਪੇ, ਚਲਾਨ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ

ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ: ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਰਨਾਲਾ, (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲੰਘੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਮਦੂਰ ਕੌਰ ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ- ਜਾਂਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੰਝੌਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ

ਅਜੀਤਵਾਲ (ਕਿਰਨ ਰੱਤੀ) | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 6ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨl ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਯੋਧਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-1ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀl ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆl

ਬਲਾਕ ਮੋਗ-1 ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤਕ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ।ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ

ਹਿਸਾਰ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਪਾਰਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.