Election Commission: ਕਿਹਾ, ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਰਾਹੁਲ

Election Commission: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Election Commission

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ | Election Commission

• ਹੁਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਬੈਂਗਲੁਰੂ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ’ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ’ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ : ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ। ਫੌਜ, ਸੰਸਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ’ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

Delhi Police: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ.। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਭਾਦਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਪਿਰਿਟ ਸਪੇਰਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raw Honey : ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਛਾਣ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ? ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀ ਨਗਰ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੇਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋੇਵ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Delhi Police

24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ | Punjab News

Punjab News (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mansa News: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਕਾਂਗਸਰੀ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲ਼ਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲ਼ਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Punjab News

Jammu Kashmir Election: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਸੰਨ 2019 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Read This : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰਫਤਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। Jammu Kashmir Election

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ, ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਐਸ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ-ਕਮ- ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Election Commission)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੈਰ – ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਇਨਾਤ | Election Commission Punjab

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੈਰ- ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ (ਆਰਆਰ 2009), ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਆਰਆਰ 2009), ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। (Election Commission Punjab)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਬਣਿਆ ਚੁਕੌਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੈਰ- ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। (Election Commission Punjab)

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ | Election Commission

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਆਦਰਸ਼ ਚੌਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਊਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟੋ੍ਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Election Commission)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Election Commission)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ 26 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 96 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Election Commission

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ 26 ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ (ਮੇਨਟੇਨ) ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੰਟੈਂਟ (ਵੀਡੀਓ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ(ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ/ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ/ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Also Read : Murder: ਪਿੰਡ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕ/ਵੁਆਇਸ ਮੈਸੇਜਜ਼ ਆਨ ਮੋਬਾਇਲ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

‘ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਨਾ ਪਾਉਣ’ | Election Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Election Commission)

ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸਰਵੇਖਣ/ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। (Election Commission)

Also Read : Indian Railways: ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ, 12 ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਊਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਗੋਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੰਗੋਲੀ ’ਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ’ਚ ਬੱਝੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਪਲਕਰ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਗੋਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ  ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (Election Commission)

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ | Election Commission

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ’ਚ ਦੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਮਰਾਵਤੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵੰਤ ਬਸਵੰਤ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

Also Read : Lok Sabha Election 2024: PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬੇਚੈਨ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸੋਲਾਪੁਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਨਿਤੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:55 ਵਜੇ ਸੋਲਪੁਰ ਦੇ ਮਰਿਆਈ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂ ਐੱਮਪੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਹੰਡੋਰੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਮੈਂਬਰ ਯਸ਼ੋਮਤੀ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। Lok Sabha Elections 2024

ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਪ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Sukhbir Badal) ਖਿਲ਼ਾਫ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 543 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ 46 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 13 ਮਈ, 20 ਮਈ, 25 ਮਈ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ’ਚ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ | Lok Sabha Elections 2024

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 19 ਅਪਰੈਲ, 26 ਅਪਰੈਲ, 7 ਮਈ, 13 ਮਈ, 20 ਮਈ, 25 ਮਈ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। (Lok Sabha Elections 2024)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ?

• ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ : 8
• ਦੂਜਾ ਗੇੜ : 8
• ਤੀਜਾ ਗੇੜ : 10
• ਚੌਥਾ ਗੇੜ : 13
• ਪੰਜਵਾਂ ਗੇੜ : 14
• ਛੇਵਾਂ ਗੇੜ : 14
• ਸੱਤਵਾਂ ਗੇੜ : 13

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ | Lok Sabha Elections 2024

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ

1. ਵੋਟਿੰਗ : 19 ਅਪਰੈਲ
2. ਸੂਬੇ : 21
3. ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 102

ਦੂਜਾ ਗੇੜ

• ਵੋਟਿੰਗ : 26 ਅਪਰੈਲ
• ਸੂਬੇ : 13
• ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 89

ਤੀਜਾ ਗੇੜ

1. ਵੋਟਿੰਗ : 7 ਮਈ
2. ਰਾਜ : 12
3. ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 94

ਚੌਥਾ ਗੇੜ

• ਵੋਟਿੰਗ : 13 ਮਈ
• ਰਾਜ : 10
• ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 96

ਪੰਜਵਾਂ ਗੇੜ

1. ਵੋਟਿੰਗ : 20 ਮਈ
2. ਸੂਬੇ : 8
3. ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 49

ਛੇਵਾਂ ਗੇੜ

• ਵੋਟਿੰਗ : 25 ਮਈ
• ਸੂਬੇ : 7
• ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 57

ਸੱਤਵਾਂ ਗੇੜ

1. ਵੋਟਿੰਗ : 1 ਜੂਨ
2. ਸੂਬੇ : 8
3. ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 57

ਨਤੀਜੇ : 4 ਜੂਨ 2024

ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜੂਨ ’ਚ | Lok Sabha Elections 2024

ਸੱਤਵਾਂ ਗੇੜ

• ਵੋਟਿੰਗ : 1 ਜੂਨ
• ਸੂਬੇ : 8
• ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 57

25 ਮਈ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਛੇਵਾਂ ਗੇੜ

1. ਵੋਟਿੰਗ : 25 ਮਈ
2. ਸੂਬੇ : 7
3. ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ : 57

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 97 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10.5 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 55 ਲੱਖ ਈਵੀਐਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 11 ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ। (Lok Sabha Elections 2024)

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਥੀਮ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ | Lok Sabha Elections 2024

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ 7 ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਖਿਰੀ ਗੇੜ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੋਟ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ 12ਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Lok Sabha Elections 2024)

ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ | Lok Sabha Elections 2024

• ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ : 96.8 ਕਰੋੜ
• ਪੁਰਸ਼ : 49.7 ਕਰੋੜ
• ਮਹਿਲਾ : 47.1 ਕਰੋੜ
• 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ – 82 ਲੱਖ
• 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੋਟਰ 1.8 ਕਰੋੜ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ | Lok Sabha Elections 2024

• ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (Lok Sabha Elections 2024)

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ | Lok Sabha Elections 2024

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Lok Sabha Elections 2024)

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਦੋਵਾਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿੱਟ-ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Lok Sabha Elections 2024)

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ | Lok Sabha Elections 2024

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ (ਸੋਧੇ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। (Lok Sabha Elections 2024)

31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ‘ਹੋਲ ਸੇਲ’ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ | Election Commission

• ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੰਬਰ | Election Commission

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਨਾਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। (Election Commission)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Also Read : ਕਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰੰਗ ਲਿਆਈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ | Election Commission

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਡੀਸੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਪੀ, ਅੱੈਸਡੀਐਮ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਅੱੈਸਐਚੱਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਐੱਸਆਈ, ਬੀਡੀਪੀਓ, ਡੀਈਓ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ, ਆਰਓ, ਏਆਰਓ, ਏਡੀਐੱਮ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।