Bhagwant Mann News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਯੂਰਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Bhagwant Mann News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India Vs Pakistan Match: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਵੇਗਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਸੂਤਰ

ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਮਜੀਠਾਂ ਤੋਂ 2027’ਚ ਆਪ ਉਮਦੀਵਾਰ

Punjab CM: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 23 ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਦੌਰ, “ਪਰਚੀ ਦਾ ਦੌਰ” (ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Barnala News: ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਏ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਹ! ਵਾਹ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਭਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਆਪ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ

ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਆਪ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। Punjab CM

Punjab CM: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Storm: ਸਿਡਨੀ ’ਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ- ਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (GM) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ X-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।” ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ SYL ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। FCI ਵਿੱਚ GM ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RDF ਦੇ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।” Punjab CM

Punjab CM: (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਧੂਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਵਿਖੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੰਮ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਣੀ ਜਿੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੰਮ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਸਰਪੰਚ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। Punjab CM

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਬੈਂਬੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪਸ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸੇਖੋਂ ਮੈਂਬਰ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਡਾ. ਅਨਵਰ ਭਸੌੜ ਮੈਂਬਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Punjab CM

Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ’ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਭਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM Punjab: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੱਦਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਈ ਲੋੜ?, ਡਿਟੇਲ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Punjab News

Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 22.35% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ GST ਵਿੱਚ ₹13,971 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹11,418 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹2,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  GST Check: ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਵਿੱਚ 11% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹246 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਚੈਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 134% ਵਧ ਕੇ ₹355.72 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। Punjab Government

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ : 125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

Punjab Government News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ – ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਪਿੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunam News: ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚ…

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ’ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Punjab Government News

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ

Punjab Ration Scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 55 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।” ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ NFSA 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana Rainfall Alert: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆਇਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ (CBDT, MCA ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.53 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” Punjab Ration Scheme

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਵਫ਼ਦ

Punjab News: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 500 ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮਲੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 500 ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana Punjab Weather Alert: ਸਾਵਧਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। Punjab News

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ,ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਲੋਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ, ਬਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੈਂਡ ਪੂੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਵਾਪਸ

• ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ

Land Pooling News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 200 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Punjab Government News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲੁਕਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 200 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1081 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 565 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂਕਿ 316 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Golden Stolen: ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ’ਚ ਚੋਰ 92 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਰਫੂ ਚੱਕਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Government News

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਇਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। Punjab Government News

ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

Punjab News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government News: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 200 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। Punjab News