Punjab Haryana Water Dispute: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 23 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Punjab: ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੋਏ ਬਾਗੋ! ਬਾਗ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਭਾਕਪਾ ਕੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1916 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇੰਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਧ-ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ | ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਕੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਵਿਡ ਹੇਲ ਨੇ ਡਾਰ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਨਗੰਗਾ ਤੇ ਰਾਟਲੇ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ‘ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੱਟਸਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧਯਸਥਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ  ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,  ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਟਸਥ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ