ਜਗਰਾਓਂ (ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ)। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਜਾੜੇ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Farmer Leaders)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। (Farmer Leaders)

Also Read : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀਓਏ ਰੂਲਜ਼ 1995 ਤਹਿਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰਬਾਰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ।

ਮਾਮਲਾ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦਾ (Ferozepur News)

•  24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

(ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ) ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤਾਰ ਲਾਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੀਜ਼ੀ ਗਈ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਦੋਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। Ferozepur News

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖਾਈਂ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Ferozepur News

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਚੁਗੱਤੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ : ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਲਦ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਈਡੀ ਅਤੇ ਵਿਜਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। Ferozepur News

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਆਲਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੰਬਰੀ ਅਜਿਹੀ ਟਾਇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਦਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।ਪਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ।ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਜੁਟੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਖੈਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਮਦ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ-ਘੇਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਫਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ? ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਛੁਪੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਖੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ